अभी-अभी: सरकार का पुलिसवालों को लेकर बड़ा ऐलान, अब 24 घंटे…

पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी राज में उन्हें जनता के लिए 24 घंटे चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा।जानकारी के अनुसार यदि पुलिस 20 दिनों की तय सीमा के भीतर पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन नहीं कर पाती है तो उसे जुर्माना भरना होगा।
खबरों के अनुसार एफआईआर की कॉपी दर्ज कराने के दिन उपलब्ध नहीं करा पाती है या फिर जब्त वाहन को कागजी प्रक्रिया होने के तीन दिन के भीतर रिलीज नहीं करती है तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर प्रतिदिन 250 रुपये या 5,000 का जुर्माना लगेगा।
इस तरह की कई पेनल्टीज का सुझाव ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट की ओर से दिया गया है। ब्यूरो का कहना है कि इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी, आदतों में सुधार होगा और पुलिस सेवा के काम में पारदर्शिता बढ़ेगी।
शीर्ष पुलिस रिसर्च संस्था ने 45 सेवाओं को श्पब्लिक डिलिवरी सर्विसेजश् में शामिल किया है। इनमें पासपोर्ट, किरायेदारी और विदेशियों का पुलिस वेरिफिकेशन, म्यूजिक प्रोग्राम के लिए एनओसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आंदोलन के लिए एनओसी, जांच और नियमित पुलिसिंग को शामिल किया गया है।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी किसी सेवा को बिना वाजिब कारण के अंजाम देने में नाकाम रहता है तो उसे पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगना चाहिए।
यही नहीं पुलिसकर्मी यदि किसी सेवा में देरी करता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से फाइन देना होगा। हालांकि इन प्रावधानों को कड़ा माना जा रहा है क्योंकि देश में 729 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट ने सुझाव दिया है कि 45 पब्लिक डिलिवरी सर्विसेज को अधिसूचित किया जाना चाहिए। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को काम करने में मदद मिलेगी और नागरिकों का भरोसा भी उसके प्रति मजबूत होगा।

ब्यूरो ने पब्लिक सर्विसेज को लेकर चार्टर तैयार करने की बात कही है। इसके अलावा सही समय पर काम पूरा न होने पर नागरिकों को शिकायत करने की सुविधा दिए जाने की बात भी कही गई है।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पुलिसिंग से जुड़ी यूनिफॉर्म पब्लिक सर्विसेज की बात कही गई थी। इसके बाद ब्यूरो को नागरिक केंद्रित सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था

Sources: ucnews.ucweb.com

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